राजस्थान की राजव्यवस्था एवं लोक प्रशासन – Notes, MCQs & Mock
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राजस्थान की राजव्यवस्था एवं लोक प्रशासन – Notes, MCQs एवं Mock Test | Rajasthan Polity & Public Administration
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Updated 2026
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Available Mock Tests

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35 Qs 40 Minutes 70 Max Marks

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समाचार पत्र-पत्रिका (Newspapers & Magazines) – Notes, MCQs & Mock Test | Rajasthan GK / Polity & Public Administration

37 Qs 40 Minutes 74 Max Marks
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Detailed Information

राजस्थान की राजव्यवस्था एवं लोक प्रशासन (Polity and Public Administration in Rajasthan) से संबंधित संपूर्ण, सरल एवं परीक्षा-उपयोगी अध्ययन सामग्री इस श्रेणी में उपलब्ध कराई गई है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राजस्थान विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य सचिवालय, जिला प्रशासन, पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, RPSC, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग तथा अन्य संवैधानिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स शामिल हैं। राजस्थान के प्रशासनिक ढाँचे और लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों को भी परीक्षा की दृष्टि से व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है।

यह सामग्री RPSC RAS, RPSC 1st Grade, 2nd Grade, REET, CET, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी (VDO), RSMSSB एवं अन्य राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें हिंदी Notes, महत्वपूर्ण तथ्य, MCQs, Previous Year Questions (PYQs), Practice Questions और Mock Tests शामिल हैं।

Sneak Peek

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Q1
General
Sample Question

राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। II. जी. सी. कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने।

 

A

I व II दोनों कथन सही हैं

B

केवल कथन II सही है

C

I व II दोनों कथन गलत हैं

D

केवल कथन II सही है

Expert Solution

उत्तर: (A) I व II दोनों कथन सही हैं 

व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता के रूप में जी. सी. कासलीवाल का नाम दिया गया है। राज्य के महाधिवक्ता का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 165 है। वह राज्य सरकार को विधि सम्बन्धी मामलों में सलाह देता है। 

Correct Answer & Solution
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Q2
General
Sample Question

राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी?

 

A

राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति

B

भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970

C

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

D

सन्थानम समिति

Expert Solution

उत्तर: (B) भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970

व्याख्या: राज्य स्तर पर लोकायुक्त और केन्द्र स्तर पर लोकपाल की व्यवस्था की अनुशंसा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग से सम्बन्धित है। आयोग का गठन 1966 में हुआ था और प्रारम्भ में मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रशासनिक शिकायतों की स्वतंत्र जाँच की व्यवस्था विकसित करना था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बाद में गठित हुआ, इसलिए उसे इस व्यवस्था की सर्वप्रथम अनुशंसा का श्रेय देना सही नहीं है।

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Overview

Series Highlights

Total Mock Tests
11
Total Questions
562+
Validity
6 Months
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